डिग्री के लिए इंडिया टू चाइना

भारत में मेडिकल कॉलेजों की कमी और निजी कॉलेजों में मोटी फीस की वजह से अब हर साल मेडिकल की डिग्री हासिल करने के लिए चीन जाने वाले छात्रों की तादाद बढ़ रही है. चीन में भारतीय छात्रों को फीस भी कम देनी पड़ रही है और रहने खाने का इंतजाम भी बढ़िया है.

पिछले साल विदेशी विश्वविद्यालयों से डिग्री हासिल करने वाले लगभग चार हजार छात्र मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया (एमसीआई) की परीक्षा पास कर भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था का हिस्सा बन गए. हालांकि विदेशी डिग्री लेने वाले डाक्टर एमसीआई पर भेदभाव का भी आरोप लगाते हैं.

मेडिकल ही नहीं, बल्कि भारत से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भी काफी छात्र चीन जा रहे हैं. भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों की भरमार है. लेकिन ज्यादातर निजी कॉलेजों में न तो कोई आधारभूत ढांचा है और न ही पढ़ाई का कोई स्तर. इसी खर्च में छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों से डिग्री मिल जाती है. ऊपर से फायदा यह है कि इंजीनियरिंग में मेडिकल की तरह कोई स्क्रीनिंग टेस्ट भी नहीं देना पड़ता. दूसरी ओर, चीनी छात्र मानव विज्ञान, समाजशास्त्र और कई ऐसे विषयों की पढ़ाई के लिए भारत आ रहे हैं. लेकिन उनकी मंजिल दिल्ली के जेएनयू समेत कुछ विश्वविद्यालयों तक ही है. उनकी तादाद भी अपेक्षाकृत बेहद कम है.

बढ़ती तादाद

मोटे अनुमान के मुताबिक, हर साल नौ हजार से ज्यादा भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों का रुख करते हैं. वर्ष 2004 में ढाई हजार छात्र इसके लिए विदेश गए थे. यह तादाद दो साल के भीतर बढ़कर साढ़े चार हजार तक पहुंच गई. चीन ऐसे छात्रों की पहली पसंद के तौर पर उभरा है. विघटन से पहले सोवियत संघ पहले नंबर पर था. अब चीन के बाद रूस और यूक्रेन का स्थान है. पिछले तीन साल से ऐसे छात्रों की तादाद हर साल 20 फीसदी की दर से बढ़ रही है.

क्या है वजह

आखिर इन छात्रों के भारी तादाद में विदेशी खासकर चीनी विश्वविद्यालयों में जाने की वजह क्या है. एक शिक्षा सलाहकार फर्म के प्रबंधक डा. धुव्रज्योति मंडल कहते हैं, "भारत में सरकारी कॉलेजों में सीटें कम हैं और निजी कॉलेजों में फीस इतनी ज्यादा है कि वहां पढ़ना सबके बस की बात नहीं है. ऐसे में चीन एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर उभरा है. भारत के निजी कॉलेजों में पांच साल की पढ़ाई के लिए छात्रों को जहां 60 से 90 लाख रुपये तक फीस देनी होती है, वहीं चीनी विश्वविद्यालयों में इसके लिए महज 15 से 20 लाख ही खर्च आता है."

एक अन्य सलाहकार वीरेन मजुमदार कहते हैं, "सरकारी होने की वजह से चीनी कालेजों में फीस कम है. वहां भारतीय छात्रों के रहने व खाने की भी बेहतर व्यवस्था है. भारत के मुकाबले चीनी कालेजों का आधारभूत ढांचा भी बेहतर है." वह कहते हैं कि पहले सोवियत संघ जाने वाले छात्रों को भाषा की समस्या थी. लेकिन चीन में अंग्रेजी में पढ़ाई होने की वजह से यह समस्या खत्म हो गई है. चीन में लगभग 52 विश्वविद्यालयों में मेडिकल की पढ़ाई होने की वजह से वहां सीटों की तादाद ज्यादा है. पढ़ाई का खर्च कम होने और आधारभूत सुविधाएं होने की वजह से ही वह छात्रों की पहली पसंद के तौर पर उभर रहे हैं.

अगले महीने चीन जा रही एक छात्रा श्रुति हाल्दार के पिता सुब्रत हाल्दार कहते हैं, "पिछले साल मैंने दक्षिण के कुछ कॉलेजों में बात की थी. उन सबने 60 से 75 लाख रुपये तक की फीस मांगी थी. खाने-पीने और रहने का खर्च अलग था. मेरी बेटी का साल बेकार हो गया क्योंकि मैं उतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता था." इस साल चीन में पांच साल की फीस के तौर पर 15 लाख देकर ही श्रुति को दाखिला मिल गया है. देश के महानगरों ही नहीं, बल्कि छोटे-छोटे कस्बों के छात्र भी अब आंखों में डाक्टर बनने की सपना लिए चीन की उड़ान भर रहे हैं.

भेदभाव के आरोप

विदेशी विश्वविद्यालयों से मेडिकल डिग्रियां हासिल करने वाले डाक्टरों ने एमसीआई पर भेदभाव का आरोप लगाया है. एमसीआई का स्क्रीनिंग टेस्ट पास किए बिना ऐसे डॉक्टर भारत में प्रैक्टिस नहीं कर सकते. इन लोगों का आरोप है कि एमसीआई जानबूझ कर ऐसे छात्रों के लिए कठिन पेपर तैयार करता है. एमसीआई की परीक्षा में बैठने वाले ऐसे 25 से 28 फीसदी छात्र ही पास हो पाते हैं. परीक्षा का संचालन करने वाले नेशनल बोर्ड आफ एक्जामिनेशंस के प्रवक्ता डॉ. विनय गुप्ता कहते हैं, "पहली बार में यह परीक्षा पास नहीं करने वाले छात्र दूसरी-तीसरी बार इसका प्रयास करते हैं. इसलिए छात्रों की तादाद ज्यादा होती है." यह परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाती है.

लेकिन आल इंडिया फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरूल अमीन की शिकायत है कि एमसीआई जानबूझ कर ऐसे छात्रों के साथ भेदभाव करता है. वह कहते हैं, "परीक्षा के पेपर काफी कठिन होते हैं. ऐसे छात्रों को बेवजह परेशान किया जाता है. एमसीआई सिर्फ दिल्ली में ही यह परीक्षा आयोजित करने पर जोर देती है." अमीन का आरोप है कि छात्रों को विदेश जाने से हत्साहित कर देश के निजी कालेजों को बढ़ावा देने के मकसद से ही ऐसा किया जाता है. वह कहते हैं कि देश में जब तक सरकारी कॉलेजों में सीटें नहीं बढ़ती और निजी कालेजों की बढ़ती फीस पर अंकुश लगाने का कोई तंत्र नहीं बनता, छात्रों का विदेश पलायन बढ़ता ही रहेगा.

शायद यही वजह है कि एमसीए के कथित भेदभाव और कई दूसरी दिक्कतों के बावजूद हर साल सितंबर में चीन जाने वाली उड़ानें ऐसे छात्रों से भरी रहती हैं.

रिपोर्ट: प्रभाकर, कोलकाता

संपादन: ओंकार सिंह जनौटी