पश्चिम बंगाल में हैं सबसे ज्यादा तालाब, जलाशय

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कराई गई पहली जलस्रोत गणना या वॉटरबॉडी सेन्सस में पाया गया कि देश में कुल 24,24,540 जलस्रोत हैं. इनमें से अधिकांश (97.1 प्रतिशत) ग्रामीण इलाकों में हैं और सिर्फ 2.9 प्रतिशत शहरी इलाकों में हैं.

गणना में प्राकृतिक हों या मानव-निर्मित, सभी तरह के तालाबों, जलाशयों, झीलों आदि को शामिल किया गया है. 78 प्रतिशत (18,90,463) जलस्रोत मानव-निर्मित हैं और सिर्फ 22 प्रतिशत प्राकृतिक हैं.

आधे से ज्यादा जलस्रोत (55.2 प्रतिशत) निजी संस्थानों के अधीन हैं और 44.8 प्रतिशत सार्वजनिक संपत्ति हैं. सार्वजनिक जलस्रोतों में सबसे ज्यादा पर पंचायतों का स्वामित्व है और उसके बाद राज्य सरकार का. निजी जलस्रोतों में सबसे ज्यादा पर मालिकाना हक अकेले व्यक्ति/किसान का है और उसके बाद संगठनों और दूसरी निजी संस्थाओं का.

गणना के मुताबिक आधे से ज्यादा (59.5 प्रतिशत) जलस्रोत तालाब हैं. इनके अलावा 15.7 प्रतिशत टैंक हैं, 12.1 प्रतिशत जलाशय हैं, 9.3 प्रतिशत जल संरक्षण योजनाओं के तहत बने जलस्रोत/परकोलेशन टैंक/चेक डैम, 0.9 प्रतिशत, झीलें और 2.5 प्रतिशत अन्य तरह के जलस्रोत हैं.

सात राज्यों में एक लाख से ज्यादा जलस्रोत पाए गए हैं. इनमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम, झारखंड और तमिलनाडु शामिल हैं. सूची में नीचे की तरफ चार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से हरेक में 1,000 से कम जलस्रोत हैं. इनमें सिक्किम, चंडीगढ़, दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं.

कुल 7,47,480 जलस्रोतों के साथ पश्चिम बंगाल सभी राज्यों से मीलों आगे है. तुलना के लिए उत्तर प्रदेश को देख सकते हैं जो दूसरे ही नंबर पर है लेकिन बंगाल से कहीं ज्यादा क्षेत्रफल होने के बावजूद वहां जलस्रोतों की संख्या सिर्फ 2,45,087 है. कुल 3.55 लाख जलस्रोतों के साथ पश्चिम बंगाल का दक्षिण 24 परगना जिला देश में सबसे ज्यादा जलस्रोतों वाला जिला है.

तालाबों के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा टैंक हैं. तमिलनाडु में सबसे ज्यादा झीलें हैं तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जल संरक्षण योजनाएं हैं.

सभी जलस्रोतों में से 1.6 प्रतिशत पर अतिक्रमण पाया गया. इनमें से 95.4 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में हैं.