स्वार्म ड्रोन, कार्बाइन से ऐसे बढ़ने वाली है सेना की ताकत

भारतीय रक्षा मंत्रालय ने सेना के आधुनिकीकरण के लिए मंगलवार को 28,732 करोड़ रुपये की रक्षा खरीद को मंजूरी दे दी है. सरकार का कहना है कि इस खरीद से भारतीय सेना और ज्यादा मजबूत होगी. यह मंजूरी ऐसे समय पर मिली है जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ भारत का सीमा विवाद जारी है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक हुई. रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "इस बैठक में डीएसी ने भारतीय श्रेणियों के तहत रक्षा में आत्मनिर्भरता को और अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से सशस्त्र बलों के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को लेकर आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) के लिए 28,732 करोड़ रुपये की धनराशि को मंजूरी दी है."

इस बैठक में सशस्त्र ड्रोन, कार्बाइन, बुलेटप्रूफ जैकेट समेत रक्षा बलों के लिए 28,732 करोड़ रुपये के हथियारों की खरीद को मंजूरी दी गई है. ये सभी हथियार 'इंडियन (आईडीडीएम यानि इंडीजिनस डिजाइन, डेवलपेड एंड मैन्युफैक्चरिंग') और 'इंडियन (बाय)' के तहत खरीदे जाएंगे.

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पारंपरिक और हाइब्रिड युद्ध का ध्यान 

बयान के मुताबिक डीएसी ने नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिकों के लिए दुश्मन के स्नाइपर्स के खतरे के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाने की मांग को ध्यान में रखते हुए और आतंकवाद विरोधी परिदृश्य में निकट युद्ध अभियानों में भारतीय मानक बीआईएस VI स्तर की सुरक्षा के साथ बुलेटप्रूफ जैकेट के लिए एओएन को मंजूरी दी है. इसके अलावा डीएसी ने एलएसी और पूर्वी सीमाओं पर पारंपरिक व हाइब्रिड युद्ध और आतंकवाद से निपटने के मौजूदा जटिल स्वरूप का मुकाबला करने को लेकर सेनाओं के लिए लगभग 4 लाख क्लोज क्वॉर्टर बैटल कार्बाइन को शामिल करने के लिए भी एओएन प्रदान किया है.

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रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह भारत में छोटे हथियारों के निर्माण उद्योग को एक बड़ा प्रोत्साहन देगा और यह आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए तैयार है. रक्षा मंत्रालय का कहना है कि पूरे विश्व में हालिया संघर्षों में सैन्य अभियानों में ड्रोन तकनीक ताकत बढ़ाने वाला एक कारक साबित हुआ है. इसे देखते हुए आधुनिक युद्ध में भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए डीएसी ने इंडियन (बाय) के तहत स्वायत्त निगरानी और सशस्त्र ड्रोन स्वार्म (एक साथ समूहों में उड़ने वाले ड्रोन) की खरीद के लिए एओएन को मंजूरी दी है. 

मंजूरी पूर्वी लद्दाख में भारत की चीन के साथ लगी सीमा पर दो साल से अधिक समय से जारी गतिरोध के बीच नए खरीद प्रस्तावों को दी गई है.