बाकू में आयोजित कॉप29 से हैं कैसी उम्मीदें

सम्मेलन में करीब 200 देश हिस्सा ले रहे हैं. इनमें चीन सबसे ज्यादा ग्रीनहाउस गैसें उत्सर्जित करने वाला देश है. चीन का कहना है कि अमेरिका और अन्य औद्योगिक देशों को जलवायु के लिए सबसे पहले और सबसे तेज कदम उठाने चाहिए. उसके पुराने जलवायु राजदूत शी शेनुआ रिटायर हो चुके हैं और इस बार देश के पूर्व उप विदेश मंत्री लिउ शेनमिन देश का प्रतिनिधित्व करेंगे.

अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है. इस बार तो व्हाइट हाउस वरिष्ठ सलाहकार जॉन पेडेस्टा के नेतृत्व में जल्द सत्ता छोड़ देने वाले बाइडेन प्रशासन के वार्ताकार ही सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में डॉनल्ड ट्रंप की जीत ने एक नए वैश्विक क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट पर एक मजबूत संधि की संभावना को कम कर दिया है.

27-सदस्यीय यूरोपीय संघ (ईयू) ने कॉप29 के सबसे ज्यादा विवादास्पद मुद्दों पर अभी तक अपनी स्थिति साफ ही नहीं की है. लेकिन संघ यह मांग करने में नहीं हिचकिचाया है कि चीन और तेजी से विकास करने वाले अन्य देश क्लाइमेट फाइनेंस में योगदान दें. अभी तक ईयू और उसके सदस्य देशों ने ही क्लाइमेट फाइनेंस में सबसे ज्यादा योगदान किया है. 2023 में यह योगदान 28.6 अरब यूरो था.

ब्रिटेन की लेबर पार्टी सरकार के ऊर्जा मंत्री एड मिलिबैंड ने कहा है कि ब्रिटेन "जलवायु नेतृत्व" संभालने फिर से आ गया है. देश ने बाकू में ही 2035 के लिए उत्सर्जन घटाने के अपने लक्ष्यों को पेश करने का वादा किया है, जो ऐसा करने की समय सीमा से तीन महीने पहले होगा. ब्रिटेन ने एक महत्वाकांक्षी फाइनेंस टारगेट की भी अपील की है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि ब्रिटेन की सरकार कितना योगदान दे पाएगी.

अपने आप को 'ट्राइका' (तिगड़ी) कहने वाले कॉप28, कॉप29 और कॉप30 के मेजबान देश यूएई, अजरबैजान और ब्राजील ने पिछले साल कहा था कि वो इस सालाना सम्मेलन के आयोजन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए हाथ मिला रहे हैं. तीनो अर्थव्यवस्थाएं मुख्यत: जीवाश्म ईंधनों पर आधारित हैं. यूएई और ब्राजील दुनिया के 10 सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से हैं और अजरबैजान अपने प्राकृतिक गैस उद्योग का तरफदार है.

ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन (बेसिक) देश जलवायु परिवर्तन का सामना करने की पूरी दुनिया की क्षमता पर काफी बड़ा असर डाल सकते हैं. इन सभी देशों ने "साझा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों" के आधार पर ज्यादा क्लाइमेट फाइनेंस की मांग की है. इसका मतलब है ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाले अमीर देशों को इस समस्या से निपटने के लिए ज्यादा योगदान देना चाहिए.

77 विकासशील देशों और चीन के इस गठबंधन का भी कहना है कि उत्सर्जन को कम करना गरीब देशों से ज्यादा अमीर देशों की जिम्मेदारी है.

अफ्रीकी देश सम्मेलन में ज्यादा क्लाइमेट फाइनेंस और कार्बन बाजार नियम पर पेरिस संधि के अनुच्छेद छह को अगले साल की शुरुआत तक लागू करवाने की कोशिश करेंगे. उनकी यह भी योजना है कि लॉस एंड डैमेज फंड की तकनीकी सहायता एजेंसी के मुख्यालय को जिनेवा में रखने के फैसला का विरोध किया जाए. उनका कहना है कि जिनेवा एक महंगा शहर है और मुख्यालय उसकी जगह नैरोबी में होना चाहिए था.

छोटे द्वीपीय देश समुद्र का जलस्तर बढ़ने जैसी जलवायु समस्याओं से हाकियों से कहीं ज्यादा प्रभावित हैं. उन्होंने अपना गठबंधन बनाया हुआ है और अपनी सारी कोशिशें क्लाइमेट फाइनेंस में अरबों डॉलर सुनिश्चित करने में और जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिशों को मजबूत करने में लगाया हुआ है. 

इस समूह के 45 देशों को भी जलवायु परिवर्तन से बहुत खतरा है और वो विकसित देशों से अच्छी खासी फंडिंग की मांग कर रहे हैं, वो भी अनुदान के रूप में. वो लॉस एंड डैमेज फंड में भी और पैसे डालने के समर्थक हैं.

मार्शल आइलैंड्स की अध्यक्षता वाला यह समूह उत्सर्जन घटाने के ज्यादा आक्रामक लक्ष्यों और नीतियों की मांग कर रहा है. सीके/आरपी (रॉयटर्स)