कम्युनिस्ट चीन के 70 साल

गृहयुद्ध में राष्ट्रवादियों की हार के बाद 1 अक्टूबर 1949 को कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन माओ त्से तुंग ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की. राष्ट्रवादी यहां से भाग कर ताइवान के द्वीप पर चले गए और ताइपेई में अपनी सरकार का गठन किया.

"हंड्रेड फ्लावर्स" अभियान में माओ ने बुद्धिजीवियों से कम्युनिस्ट विचारधारा के बारे में खुल कर अपनी राय देने को कहा. लेकिन फिर आलोचना करने वाले पांच लाख लोगों को लेबर कैम्पों में भेज दिया गया.

माओ ने मुख्य रूप से कृषि प्रधान रही अर्थव्यवस्था को औद्योगीकरण और सामुदायिक खेती के जरिए बदलने के लिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभिययान शुरू किया. यह आर्थिक रूप से विनाशकारी साबित हुआ और 1958-61 के बीच तीन साल के लिए देश में अकाल पड़ गया जिसके नतीजे में 4.5 करोड़ लोगों की जान गई.

1959 में चीन ने तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ हुए विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजी. तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा इसके बाद भाग कर भारत पहुंच गए. दलाई लामा आज भी भारत में रहते हैं. यह बात चीन को जब तब परेशान करती है.

1964 में चीन ने परमाणु बम बना लिया. संयुक्त राष्ट्र में उस पर प्रतिबंध लगाने की बात होती रही और वह परीक्षण करता रहा जब तक कि उसने परमाणु बम बनाने लायक विशेषज्ञता हासिल नहीं कर ली.

माओ ने पूंजीपतियों का प्रभाव खत्म करने के लिए 1966 में सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की ताकि समाज में बराबरी आए. हालांकि 10 साल चली इसी क्रांति के दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को भी निपटा दिया. रेड गार्ड्स के जवान इन दिनों बुर्जुआ होने के आरोप में किसी को भी निशाना बना देते थे. बहुत से बुद्धिजीवी और शिक्षाविद भी शिकार बने.

सांस्कृतिक क्रांति का नतीजा देश में एक बड़ी अशांति और उथल पुथल के रूप में सामने आया. लाखों लोगों का दमन हुआ, उन्हें जेल में डाला गया या फिर उनकी हत्या हुई. आखिरकार 1969 में सेना ने फिर से व्यवस्था कायम की.

संयुक्त राष्ट्र में चीन के नाम पर सदस्यता ताइपेई के पास थी जिसे 1971 में बीजिंग को सौंप दिया गया. संयुक्त राष्ट्र ने पिपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही चीन का असली प्रतिनिधी माना.इसके साथ ही आज का चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में शामिल हो गया.

सितंबर 1976 में माओ की मौत हो गई. इसके अगले महीने ही "गैंग ऑफ फोर" यानी माओ की पत्नी समेत पार्टी के चार ताकतवर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. इन लोगों ने सांस्कृतिक क्रांति की अगुवाई की थी. उन पर पार्टी विरोधी और समाजवाद विरोधी होने का आरोप लगा और उन्हें लंबी कैद की सजा हुई.

इसके बाद 1978 से 1992 तक देश का शासन डेंग शियाओपिंग के हाथ में था. डेंग शियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की और देश को विदेशी निवेश के लिए खोला. हालांकि उन्हीं के दौर में लोकतंत्र के लिए थियानमेन चौक पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर सैनिकों ने गोली चलाई जिसमें कई सौ से लेकर हजार से कुछ ज्यादा लोगों की मौत हुई.

1997 में ब्रिटेन ने 99 साल की लीज खत्म होने के बाद हांगकांग चीन को लौटा दिया. इसके साथ ही यह शर्त भी रखी गई कि कारोबार और वित्तीय गतिविधियों के इस केंद्र को अगले 50 साल तक के लिए अधिकतम स्वायत्तता मिलेगी.

दिसंबर 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना, इसके पीछे अमेरिकी की बढ़ी भूमिका थी. हांककांग चीन के हाथों में आने से पहले ही 1995 में ही विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया था.

चीन ने 1950 में पहले अमेरिकी और फिर सोवियत संघ के खतरों से जूझने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम शुरू कर दिया था लेकिन इसके कई दशकों के बाद चीन ने अंतरिक्ष में कदम रखे. 2003 में चीन ने अपना पहला मानव युक्त यान अंतरिक्ष में भेजा और ऐसा करने वाला दुनिया का तीसरा देश बना.

2010 में चीन की अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़ कर अमेरिकी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई. सस्ते उत्पादन के तौर तरीके अपना कर चीन ने खुद को दुनिया का उत्पादन का केंद्र बना लिया है. दुनिया के कोने कोने तक चीन में बना सामान पहुंच रहा है.

2013 में चीन ने बेल्ट एंड रोड परियोजना शुरू की जिसका मकसद कारोबार और अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए सड़कों, बंदरगाहों और दूसरी बुनियादी सुविधाओं का विकास करना था.

2016 में एक अंतरराष्ट्रीय पैनल ने चीन की दक्षिण चीन सागर पर चीनी परिभाषा के खिलाफ फैसला सुनाया जिसके आधार पर चीन इस सागर के हिस्सों पर अपना दावा करता है. हालांकि चीन ने रणनीतिक रूप से अहम सागर के हिस्सों पर अपनी पहुंच का विस्तार करना जारी रखा है.

2018 में डॉनल्ड ट्रंप ने चीन के साथ कारोबारी जंग शुरू कर की है क्योंकि चीन के तकनीकी और आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के कारण अमेरिकी चिंता बढ़ गई. अमेरिका ने चीन से आने वाली चीजों पर शुल्क बढ़ा दिया है जिसका जवाब चीन ने भी इसी तरह के कदमों से दिया.

2012 में चीन के राष्ट्रपति बने शी जिनपिंग ने 2019 की फरवरी में संसद से कानून पास करवा कर सरकार में अपने शासन की 10 साल की समयसीमा को खत्म करा लिया. शी का नाम संविधान में भी जुड़ गया है और अब वो माओ के बाद चीन के सबसे ताकतवर नेता हैं.

संयुक्त राष्ट्र ने 10 लाख से ज्यादा उइगुर मुसलमान अल्पसंख्यकों को "रिएजुकेशन" कैंपों में रखने के लिए चीन की आलोचना की है. चीनी अधिकारियों का कहना है कि इन कैंपों का इस्तेमाल अलगाववादी भावनाओं और धार्मिक चरमपंथ को रोकने के लिए किया जा रहा है.

बीते कुछ महीनों में हांगकांग प्रदर्शनों के शोर में घिरा रहा है. हांगकांग के लोगों को चीन में मुकदमा चलाने के लिए प्रत्यर्पित करने की अनुमति वाला एक बिल लाया गया. लोकतंत्र समर्थकों के भारी विरोध के बाद इस बिल को वापस ले लिया गया. हांगकांग चीन को मिलने के बाद यह उसकी सबसे बड़ी चुनौती साबित हुई.