नोबेल विजेता यूनुस ग्रामीण बैंक से बर्खास्त

2000 में मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक की नींव रखी और उसके बाद से ही वह बैंक के प्रबंध निदेशक रहे हैं. विदेश में यूनुस के इस प्रयास की काफी सराहना हुई और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला. लेकिन पिछले साल से वह प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार के निशाने पर हैं. नॉर्वे की एक डोक्यूमेंट्री में आरोप लगाया गया है कि ग्रामीण बैंक टैक्स देने से बचता रहा है.

मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक में किसी भी वित्तीय अनियमितता या धांधली से इनकार किया है और कहा है कि उन्हें सरकार इसलिए बदनाम कर रही है क्योंकि शेख हसीना के साथ 2007 में भी उनका विवाद हो चुका है. उस समय बांग्लादेश में अंतरिम सैन्य सरकार थी और यूनुस ने बांग्लादेश में राजनीतिक पार्टी स्थापित करने की कोशिश की थी.

मंगलवार को केंद्रीय बैंक के एक अधिकारी ने कहा कि वित्त मंत्रालय को भेजे गए एक खत में मोहम्मद यूनुस को जल्द से जल्द रिटायर करने की मांग की गई. अब उन्हें पद से हटा दिया गया है. खत के मुताबिक ग्रामीण बैंक में अपने पद पर वह पिछले 10 साल से हैं जो कानून का उल्लंघन है. बांग्लादेश में व्यवसायिक बैंकों में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है जबकि मोहम्मद यूनुस 70 साल के हैं.

यूनुस का कहना है कि बैंक का बोर्ड उन्हें तब तक पद पर बने रहने की इजाजत दे चुका है जब तक वह सही ढंग से अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें. बांग्लादेश के वित्त मंत्री अबुल माल अब्दुल मुहिथ कह चुके हैं कि यूनुस को अब पद छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह बूढ़े हो चुके हैं और अब बैंक की भूमिका तय करने और उसे कड़े नियमों के दायरे में लाने की जरूरत है.

प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूनुस को गरीबों का खून चूसने वाला करार दिया है और ग्रामीण बैंक की उस योजना की तीखी आलोचना की है जिसके तहत गरीबों को कर्ज मुहैया कराया जाता है. नॉर्वे की एक डॉक्यूमेंट्री में टैक्स चोरी के आरोप लगने के बाद बांग्लादेश और विदेश यूनुस की आलोचना शुरू हो गई.

हालांकि नॉर्वे सरकार की जांच में इन आरोपों के पक्ष में या फंड के गलत इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं मिला है. ग्रामीण बैंक अब तक छोटे कर्ज की स्कीम के जरिए लोगों को 10 अरब डॉलर का ऋण दे चुका है. जिन लोगों को कर्ज मिला है उनमें अधिकतर महिलाएं हैं ताकि वह गरीबी को छोड़ कर नई जिंदगी और व्यवसाय की शुरुआत कर सकें.

रिपोर्ट: एजेंसियां/एस गौड़

संपादन: एम जी