ये भारत-चीन बॉर्डर नहीं, दिल्ली का बॉर्डर है

26 जनवरी को किसान परेड के दौरान हुई घटनाओं के बाद सरकार ने धरने पर बैठे किसानों के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं. कई किसानों को हिंसा के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है, धरना स्थलों पर इंटरनेट बाधित कर दिया गया है, बिजली और पानी की आपूर्ति रोक दी गई है और कंटीली तारों से घेराबंदी कर दी गई है.

लोहे और सीमेंट के बैरिकेड पहले भी धरना स्थलों पर मौजूद थे. अब उनकी संख्या इतनी बढ़ा दी गई है कि देखकर लगता है कि जैसे सड़क को एक से दूसरे छोर तक बैरिकेडों से भर दिया गया हो.

सीमेंट अमूमन दरारों को भरने के काम आता है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस सीमेंट का इस्तेमाल किसानों और सड़क के बीच फासला बढ़ाने के लिए कर रही है, ताकि ना किसान वहां से आगे बढ़ पाएं और ना कोई और उन तक पहुंच पाए. सीमेंट के भारी बैरिकेडों के बीच में सीमेंट घोल कर डाल दिया गया है, ताकि उन्हें हटाया ना जा सके.

धरना स्थलों की घेराबंदी और पुख्ता करने के लिए वहां लोहे की बड़ी बड़ी कीलें बिछा दी गई हैं, जिनसे किसान या कोई भी उन स्थानों पर ट्रैक्टर और किसी भी तरह का दूसरा वाहन ना ले जा पाए.

बैरिकेड और बड़ी बड़ी कीलों के अलावा कंटीली तारों का एक जाल भी बिछाया गया है. प्रशासन की कोशिश है कि किसानों को धरना स्थल तक ही बांध दिया जाए. इस घेराबंदी की वजह से किसानों का वहां खड़े मोबाइल टॉयलेटों तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है.

किसान इस घेराबंदी से परेशान तो हैं, लेकिन वे वैकल्पिक उपाय कर रहे हैं. उनका आंदोलन अब भी जारी है. किसानों ने शनिवार छह फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम करने का आह्वान किया है.