सेना प्रमुख की चिट्ठी पर मचा बवाल

इसी साल 12 मार्च को लिखी यह चिट्ठी भारत के अखबार डीएनए ने छापी है. इस चिट्ठी में भारतीय सेना प्रमुख विजय कुमार सिंह ने कहा है कि दुनिया में टैंकों की दूसरी सबसे बड़ी फौज के पास गोला बारूद ही नहीं है. सेना के विशेष दस्ते जरूरी हथियारों की भारी कमी से जूझ रहे हैं और वायु रक्षा तंत्र का 97 फीसदी बेकार है. जनरल वी के सिंह ने चिट्ठी में लिखा है कि फौज की स्थिति चेतावनी दे रही है. चीन और पाकिस्तान का पड़ोसी भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है. सोवियत रूस के जमाने से ही हर साल अरबों रूपये सेना को ताकतवर और आधुनिक बनाने पर खर्च हो रहे हैं लेकिन अकसर यहां सौदे को पूरा करने में दशकों लग जाते हैं.

रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने इस पत्र की पुष्टि की है और कहा है कि इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए था. सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है और कहा है कि अगर सेना प्रमुख इसके लिए दोषी हों तो उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा जाए. चिट्ठी की बात सामने आने पर संसद में भी जबर्दस्त हंगामा हुआ. रक्षा मंत्री ने संसद में कहा, "इन मामलों पर रक्षा मंत्रालय विचार कर रहा है. इन मामलों को किसी भी हाल में सार्वजनिक नहीं किया जा सकता. यह जनता के बीच बहस का मुद्दा नहीं हो सकते. सरकार भारत की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो करना जारी रखेगी. गोपनीय दस्तावेजों को छापने से देश का भला नहीं होगा." इससे पहले रक्षा मंत्री ने इस मामले में प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की. इस बैठक में गृह मंत्री पी चिदंबरम और रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा भी मौजूद थे.

संसद में इस मामले पर अनोखी एकता देखने को मिली और सभी पार्टियों ने सरकार के साथ खड़े हो कर इसका पुरजोर विरोध किया. रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा है कि इस मामले में जल्दी ही उचित कार्रवाई की जाएगी.राज्य सभा के सदस्यों ने इस "गंभीर" और "परेशान करने वाली" घटना कहा है और इसके लिए जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है चाहे वो जिस पद पर हो.

सेना प्रमुख जनरल वी के सिंह के साथ सरकार की कई और वजहों से लगातार विवाद उठ रहे हैं. इससे पहले उनकी उम्र का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. दो दिन पहले ही उन्होंने यह कह कर सनसनी फैला दी कि उन्हें 14 करोड़ रूपये के घूस की पेशकश की गई थी. उम्र का विवाद तो किसी तरह शांत हुआ लेकिन घूस की पेशकश के मामले में सरकार ने सीबीआई को जांच करने के आदेश दे दिए हैं. अब यह नया मामला सामने आ गया है.

रिपोर्टः पीटीआई,रॉयटर्स/एन रंजन

संपादनः आभा मोंढे