चुनाव से पहले महिला किसानों को बड़े तोहफे की तैयारी

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार उन महिला किसानों का सालाना भुगतान दोगुना करने पर विचार कर रही है जिनके पास जमीन है. रिपोर्ट के मुताबिक यह कदम लोकसभा चुनाव के पहले महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश हो सकती है. इसी साल लोकसभा के चुनाव होने हैं.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के किसानों को हर साल छह हजार रुपये सालाना मिलते हैं. रॉयटर्स ने दो सूत्रों के हवाले से कहा इस योजना का ऐलान 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में किया जा सकता है. ये दोनों सूत्र बजट प्रस्ताव पर चर्चा के बारे में जानकारी रखते हैं. अगर सरकार इसको लागू करती है तो इससे अतिरिक्त 12 हजार करोड़ रुपये की लागत आ सकती है.

क्या है पीएम किसान सम्मान निधि

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार देशभर के पुरुष और महिला किसानों को हर साल छह हजार रुपये कैश ट्रांसफर करती है. यह प्रस्ताव 2019 के आम चुनाव से पहले मोदी द्वारा पेश किए गए वर्तमान कार्यक्रम का विस्तार करेगा.

सरकार के अनुमान के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना से फिलहाल देश के 11 करोड़ किसानों को फायदा हो रहा है. अब तक इस योजना के जरिए नवंबर, 2023 तक 15 किस्तों में 2.81 लाख करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं.

बार्कलेज इनवेस्टमेंट बैंक में अर्थशास्त्री राहुल बाजौरिया के मुताबिक, "मौजूदा योजना का विस्तार करने से महिलाओं का अधिक समर्थन मिलेगा, जो कि एक एक प्रमुख जनसांख्यिकीय है."

नकद सहायता को दोगुना करने और इसे महिलाओं पर लक्षित करने की योजना पहले रिपोर्ट नहीं की गई है. एक सूत्रों ने बताया कि इसे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त बनाने के कदम के रूप में पेश किया जाएगा.

इस मामले पर रॉयटर्स ने कृषि मंत्रालय ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और वित्त मंत्रालय ने बयान के अनुरोध पर कोई जवाब नहीं दिया.

किसानों पर मोदी सरकार की नजर

देशभर में 26 करोड़  किसान और उनके परिवार हैं, जो उन्हें 140 करोड़ की आबादी वाले देश में एक मजबूत मतदाता समूह बनाते हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सभी किसानों में 60 फीसदी महिला किसान होने के बावजूद 13 फीसदी से भी कम महिला किसान ऐसी हैं जिनके पास ऐसी जमीन है जिनपर वह काम करती हैं.

एक सूत्र के मुताबिक महिला किसानों को वित्तीय सहायता बढ़ाने से सरकारी वित्त पर बहुत अधिक असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 550 अरब डॉलर के अनुमानित बजट में यह राशि अपेक्षाकृत कम है.

ओपिनिय पोल्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी के लिए महिलाएं अहम सपोर्ट बेस रही हैं, जिससे अगले चुनाव जीतने की संभावना है. पिछले साल चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तीन राज्यों में आसानी से जीत दर्ज की थी.

मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार ने विवाहित महिलाओं के लिए नकद ट्रांसफर कार्यक्रम लागू किया, पोलस्टर सी-वोटर के मुताबिक पार्टी ने लगभग 51 फीसदी महिला वोट हासिल किए, जबकि 46.2 फीसदी पुरुष मतदाताओं ने पार्टी को वोट दिया.

लेकिन विपक्षी कांग्रेस पार्टी की डेटा एनालिटिक्स इकाई के प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि चुनाव से पहले घोषित कार्यक्रमों से राजनीतिक लाभ मिलता है. उन्होंने कहा, "मतदाता जानता है कि ये राजनीतिक हथकंडे हैं."

एए/वीके (रॉयटर्स)