कैग रिपोर्ट: स्वामी ने सिब्बल को घेरा

सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. स्वामी ने अदालत से अनुरोध किया है कि मामले को संज्ञान में लेते हुए टेलीकॉम मंत्री के बयान को कोर्ट की अवमानना माना जाना चाहिए. स्वामी के मुताबिक 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन की जांच सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो रही है और उसके बावजूद कपिल सिब्बल बयान दे रहे हैं. सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सिब्बल का कैग रिपोर्ट पर बयान न सिर्फ आपत्तिजनक है बल्कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी है.

"आधी अधूरी जानकारी के साथ सिब्बल कैग रिपोर्ट की आलोचना कर रहे हैं. शायद ऐसा वह 2जी आवंटन से फायदा उठाने वाले लोगों के कहने पर कर रहे हैं. लेकिन यह सीबीआई जांच को प्रभावित करने की कोशिश है जो कोर्ट के दिशानिर्देश में हो रही है." सुब्रमण्यम स्वामी 2जी स्पेक्ट्रम मामले में एक याचिकाकर्ता हैं और उनकी शिकायत पर दिल्ली की एक अदालत ने कानूनी कार्रवाई की इजाजत दे दी है जिसके बाद पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा पर मुकदमा भी चल सकता है.

स्वामी ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि कपिल सिब्बल को 2जी स्पेक्ट्रम से जुड़ी फाइलों को देखने से रोका जाए. शुक्रवार को टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में कम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने सरकार को हुआ नुकसान 1 लाख 76 हजार करोड़ रुपये बताया है जिसमें काफी गलतियां हैं. उन्होंने कहा कि लाइसेंस और 2जी स्पेक्ट्रम आवंटित करने में राजस्व को 2008 में कोई नुकसान नहीं हुआ.

कैग की 77 पन्नों की रिपोर्ट नवंबर में पिछले साल रखी गई जिसके बाद राजनीतिक कोहराम मच गया. लेकिन सिब्बल आरोप लगा रहे हैं कि रिपोर्ट तैयार करते समय सभी बातों का ध्यान नहीं रखा गया और टेलीफोन नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों का भी पालन नहीं किया गया.

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2007-08 में 122 लाइसेंस और 35 ड्यूल तकनीक लाइसेंस बेचे जाने में 1 लाख 76 हजार करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ. कैग ने इन आंकड़ों पर पहुंचने के लिए 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी का सहारा लिया जिससे सरकार को 67 हजार करोड़ रुपये की आमदनी हुई.

2जी स्पेक्ट्रम में भारी घोटाले का आरोप लगाते हुए विपक्षी पार्टियां सरकार से संयुक्त संसदीय समिति बनाने की मांग कर रही हैं लेकिन सरकार का कहना है कि मामले की जांच लोक लेखा समिति करने में सक्षम है.

हालांकि लोक लेखा समिति के चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी ने भी टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल के बयान की आलोचना की है. उनका कहना है कि टेलीकॉम सचिव आर चंद्रशेखर पीएसी के सामने पेश हो चुके हैं लेकिन कैग रिपोर्ट में दिए गए अनुमानित नुकसान पर उन्होंने सवाल नहीं उठाया है.

रिपोर्ट: एजेंसियां/एस गौड़

संपादन: एन रंजन